Article Moglen supports Snowden’s nomination for Sakharov Prize [VIDEO] Eben Moglen, famous lawyer and publicist, in cooperation with Richard Stallman created Free Documentation License GNU. Director-Counsel of the Software Freedom Center and founder of the Freedom Box Foundation at the request of Panoptykon Foundation comments on Edward Snowden’s nomination for Sakharov Prize. 08.10.2013 Text
Article The Principles Week of Action: A World Without Mass Surveillance Between 15th-19th of September, in the week leading up the first year anniversary of the 13 Necessary and Proportionate Principles, Panoptykon Foundation and the coalition behind the 13 Principles will be conducting a week of action explaining some of the 13 guiding principles for surveillance law reform. Every day, we'll take on a different part of the principles, exploring what’s at stake and what we need to do to bring intelligence agencies and the police back under the rule of law. 15.09.2014 Text
Article Who is more real: me or my digital profile?, re:publica 2015 [VIDEO] Sharing information is less and less our free choice. The society requires high visibility: those, who don't expose themselves become suspicious or excluded. But sharing is just the beginning. The real purpose behind it is profiling. Be that our insurance or health care scheme, unemployment benefit or school curriculum – more and more services depend not so much on who we are in reality, but on the quality of our digital profile. Who designs these algorithms? What business and political stakes are behind? Katarzyna Szymielewicz comments on contents of our digital profiles and its implications. 08.05.2015 Text
Article 9 controversies about obligatory prepaid registration “Register your prepaid and get free calls/Internet transfer/win a car” – you can hear from Polish telecom operators, as a reminder and encouragement that all pre-paid SIM cards have to be registered by 1st of February 2017. One could almost think that this is just nicely coordinated campaign of leading telecoms, aimed at collecting a bit more data about their clients in exchange for a bonus. Nothing new under the sun in the data-driven world? Well, not exactly. A real stake in this data collection effort is to increase control over all users of telecommunication networks in Poland, with particular focus on foreigners. The demand for more data, this time, came not from the market but directly from the policing arm of the state. 31.01.2017 Text
Article Visit Civic Democracy Watch! Civic Democracy Watch, a joint initiative by a group of Polish NGOs dedicated to protecting human rights, the rule of law and transparency in Poland has been officially launched. 10.03.2016 Text